मुख्य समाचार
संवेदनशील सूचना चुहावटको आरोपमा सशस्त्र प्रहरीका एआईजी दाहाल निलम्बित | संवेदनशील सूचना चुहावटको आरोपमा सशस्त्र प्रहरीका एआईजी दाहाल निलम्बित | सुनसरीमा मध्यराति प्रहरीले किन चलायो गोलि ? १ जनाको मृत्यु , १६ जना घाइते | पूर्व मन्त्री बिष्णु पौडेल र दिपक भट्टसँग साढे ६८कराेड बिगाे सहित अभियाेग पत्र | नेपाली कांग्रेसकाेनेकपा एमालेसँगको प्रदेश सरकार सहकार्य ताेडने निर्णय | स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीद्धरा ढाका र अल्लोको पोसाक प्रयोग | अब बजारमा पूरा तौलको सिलिन्डर पाइने | 'निजी मिडियालाई विज्ञापन नदिने' निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिबाना | हरिनगर गाँउ पालिकाले गरे विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाइ बस हस्तान्तरण |
मुख्य समाचार
संवेदनशील सूचना चुहावटको आरोपमा सशस्त्र प्रहरीका एआईजी दाहाल निलम्बित | संवेदनशील सूचना चुहावटको आरोपमा सशस्त्र प्रहरीका एआईजी दाहाल निलम्बित | सुनसरीमा मध्यराति प्रहरीले किन चलायो गोलि ? १ जनाको मृत्यु , १६ जना घाइते | पूर्व मन्त्री बिष्णु पौडेल र दिपक भट्टसँग साढे ६८कराेड बिगाे सहित अभियाेग पत्र | नेपाली कांग्रेसकाेनेकपा एमालेसँगको प्रदेश सरकार सहकार्य ताेडने निर्णय | स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीद्धरा ढाका र अल्लोको पोसाक प्रयोग | अब बजारमा पूरा तौलको सिलिन्डर पाइने | 'निजी मिडियालाई विज्ञापन नदिने' निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिबाना | हरिनगर गाँउ पालिकाले गरे विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाइ बस हस्तान्तरण |

राष्ट्रिय समाचार २१ जेठ २०८०
नागरिकता विधेयक तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

ATN khabar

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहितले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै आइतबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि नागरिकता सम्बन्धी कानुन अनुसार नागरिकता वितरण रोक्नुपर्ने भएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार