मुख्य समाचार
सुनसरीमा मध्यराति प्रहरीले किन चलायो गोलि ? १ जनाको मृत्यु , १६ जना घाइते | पूर्व मन्त्री बिष्णु पौडेल र दिपक भट्टसँग साढे ६८कराेड बिगाे सहित अभियाेग पत्र | नेपाली कांग्रेसकाेनेकपा एमालेसँगको प्रदेश सरकार सहकार्य ताेडने निर्णय | स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीद्धरा ढाका र अल्लोको पोसाक प्रयोग | अब बजारमा पूरा तौलको सिलिन्डर पाइने | 'निजी मिडियालाई विज्ञापन नदिने' निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिबाना | हरिनगर गाँउ पालिकाले गरे विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाइ बस हस्तान्तरण | हरिनगर गाउँपालिकाद्धारा असक्त आपांगलाई सहयोग सामग्री वितरण | भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका सुनसरीद्धारा सुधारिएको चुलो वितरण |
मुख्य समाचार
सुनसरीमा मध्यराति प्रहरीले किन चलायो गोलि ? १ जनाको मृत्यु , १६ जना घाइते | पूर्व मन्त्री बिष्णु पौडेल र दिपक भट्टसँग साढे ६८कराेड बिगाे सहित अभियाेग पत्र | नेपाली कांग्रेसकाेनेकपा एमालेसँगको प्रदेश सरकार सहकार्य ताेडने निर्णय | स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीद्धरा ढाका र अल्लोको पोसाक प्रयोग | अब बजारमा पूरा तौलको सिलिन्डर पाइने | 'निजी मिडियालाई विज्ञापन नदिने' निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज | नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिबाना | हरिनगर गाँउ पालिकाले गरे विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाइ बस हस्तान्तरण | हरिनगर गाउँपालिकाद्धारा असक्त आपांगलाई सहयोग सामग्री वितरण | भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका सुनसरीद्धारा सुधारिएको चुलो वितरण |

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपतिलाई दबाब नदिएको सरकारको प्रस्टोक्ति

ATN khabar

काठमाडौं । नेपाल सरकारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सरकारले राष्ट्रपतिलाई दबाब नदिएको बताएको छ ।

पछिल्लो संसद्ले दुईपटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनी परामर्श सुरु गरेपछि सरकारले दबाब दिएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएसँगै उक्त विषयलाई खण्डन गर्दै सरकारकी प्रवक्ता तथा संचारमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले दबाब नदिएको बताइन् ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि संचारकर्मीको प्रश्नमा मन्त्री शर्माले सरकारले राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएको भन्ने विषय गलत भएको दाबी गरेकी हुन् । कानुनी परामर्श गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकारको विषय भएको उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार