काठमाडौं । लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रियाबारे ९ दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म एवम् भावना विपरीत भइरहेका केही क्रियाकलापतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान आकृष्ट भएको भन्दै ९ दलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी फोरम (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष मो। अब्दुल खान, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रन्जिता चौधरी र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
संविधानको रक्षा गर्दै देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिसम्म पुग्ने विषयमा स्पष्ट र एकताबद्ध भएको भन्दै नौ दलले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालको संविधानको सार्थक कार्यान्वयनका क्रममा मूलुक तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा छ। संविधानको रक्षा गर्दै देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिसम्म पुग्ने विषयमा हामी स्पष्ट र एकताबद्ध छौं।
केही दिनयता जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म एवम् भावना विपरीत भइरहेका केही क्रियाकलापतर्फ हाम्रो ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको छ। संविधानले नचिनेका नदेखेका तथाकथित पदका नाममा गरिने संविधान विपरीतका गतिविधि र तिनलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलापहरु लोकतन्त्र विरोधी अवान्छित हुन भन्ने विषयमा हामी एकमत छौं। संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्छौं।
केही समययता संक्रमणकालीन न्यायबारे उठेका विषयमा हाम्रो ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुऱ्याउन हामी प्रतिबद्ध छौं। विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानुन निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ। यसबारे बाँकी कामहरू अविलम्व पूरा गरिनेछन्,ु विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ।
द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उसका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सर्वोच्च अदातलको फैसला बमोजिम कानून बन्ने गरी संसदको यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै कानून निर्माणका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गरिने पनि उल्लेख छ।
